हमारी सरकार जनहितैषी है, जिसका फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर हैः हरिचंदन

0 राज्यपाल हरिचंदन ने छत्तीसगढ की 6वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित किया
0 छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही दिनभर तक के लिए स्थगित
रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो गया। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट, फिर इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार जनहितैषी सरकार है, जिसका फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर है। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। इससे पहले उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई को भी याद किया।
इससे पहले विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल हरिचंदन का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत तथा संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वागत किया। राज्यपाल श्री हरिचंदन ने कहा कि माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

सुशासन का नया दौर शुरू करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध
नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के अपने अभिभाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर शुरू करने के लिए संकल्पबद्ध है।

जनता से किए वादे पूरे करने की दिशा में ठोस कदम
मुझे खुशी है कि अल्प अवधि में मेरी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूरे करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। ‘समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश’ की अवधारणा पर तेजी से अमल साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाल दी गई है।

संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार पर तेजी से काम
‘जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान’ ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी मुद्दों पर तेजी से काम किया जाएगा।

आदिवासियों के विकास के लिए कृत संकल्पित
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे, पक्के आवास गृह, सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टावर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल के लिए सरकार कृत संकल्पित है। पीएम जनमन महाअभियान के तहत खासतौर से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, इलाज और दवा वितरण के लिए 66 मोबाइल चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका साधनों को मजबूत बनाएंगे
तेंदूपत्ता, महुआ, इमली समेत सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रुपए प्रति मानक बोरा और संग्राहकों को 4500 रुपए तक बोनस देने सरकार कटिबद्ध है। संग्राहकों और उनके परिवारजन को अलग-अलग योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए स्थानीय लोगों को सक्षम बनाया जाएगा।

आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा
‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के लाभ से वंचित करीब 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास देने का फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा। वहीं, सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए ल जीवन मिशन का काम शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए अग्रसर है।

महिलाओं का जीवन बनाया जा रहा आसान
महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की बड़ी भूमिका रही है। इसके तहत प्रदेश में अब तक 36 लाख से ज्यादा नए गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी।

पुलिस को नई सुविधाओं से लैस किया जाएगा
सरकार ने पुलिस बल को नई सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया है। वहीं, दूसरी ओर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार और दूसरी जरूरतों के अनुसार बेहतर क्वालिटी के उपकरण दिए जाएंगे।

प्रदेश को नक्सल समस्यामुक्त बनाने के लिए संकल्पित
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से काम जल्द पूरे किए जाएंगे। सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल समस्यामुक्त राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना सरकार का मुख्य मकसद है।

सामाजिक सद्भाव बनाने पर हो रहा काम
राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाने में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। हमारी सरकार अलग-अलग संस्कृतियों को संरक्षित कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। शक्तिपीठों को हमारी सरकार संस्कृति के साथ पर्यटन का केंद्र बना रही है। इससे पर्यटन बढ़ेगा। राजिम कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। श्रीराम का नाम दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण मंडलियों की ओर से फैलाया जा रहा है। रामलला योजना शुरू करके हमारी सरकार लोगों को अयोध्या श्रीराम मंदिर के दर्शन करा रही है।

छात्रों-युवाओं के लिए लगातार हो रहा काम
उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र रायपुर में विज्ञान के आविष्कार से स्टूडेंट्स को रूबरू कराया जा रहा है। मेरी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमलीजामा पहनाने का लगातार काम कर रही है। सरकार ने नौकरियों में उम्र की सीमा को पांच वर्ष बढ़ाकर रोजगार के लिए अवसर बढ़ाए हैं।

‘ई-विधान’ मोबाइल ऐप पर विधानसभा की सारी जानकारी
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा की सारी जानकारी अब मोबाइल ऐप पर होगी। इसके लिए ई-विधान नाम से ऐप तैयार किया गया है। इसमें भाषण, बजट के आर्थिक सर्वेक्षण, अनुदान की मांगों कि जानकारी, विधेयक सहित अन्य जानकारी मिलेगी। इसके अलावा विधानसभा की वेबसाइट को 40 से ज्यादा कैटेगरी में अपडेट किया गया है।

राजिम मेले का नाम बदलेगा
विधानसभा के इस बजट सत्र में न्यायालय संशोधन विधेयक 2024, छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक 2024, छत्तीसगढ़ माल व सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 लाया जाएगा। राजिम के पुन्नी मेले का नाम कांग्रेस सरकार ने दिया था, इसे बदल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इसे कुंभ कल्प का नाम दिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़वासी श्री रामलला दर्शन के दर्शन कर सकेंगे
अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया में अभूतपूर्व उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ है, जिसे और अधिक बढ़ाने हेतु मेरी सरकार द्वारा 5000 पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। मेरी सरकार छत्तीसगढ़वासियों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का वादा निभाने जा रही है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री अयोध्या धाम सहित काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का ताना-बाना बुन रही सरकार
मेरी सरकार राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, वनवासी एवं अन्य अंचलों की संस्कृतियां, विभिन्न अंचलों के पर्व-त्यौहार, जन आस्था केन्द्रों जैसे अवयवों को समग्रता से देखते हुए सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का ताना-बाना बुन रही है। 5 शक्ति पीठों-कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसी तरह स्थानीय विशेषताओं को पर्यटन विकास का केन्द्र बनाया जाएगा।

युवाओं के सर्वांगीण विकास की रणनीति बनाई
मेरी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास की रणनीति बनाई है, जिसके तहत स्कूल से कॉलेज तक गुणवत्तापूर्ण-संस्कारयुक्त-रोजगारपरक शिक्षा अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। विद्यार्थियों को नवाचार और रचनात्मक कार्यों में दक्ष बनाने के लिए साइंस सेंटर रायपुर में ‘‘इनोवेशन हब‘‘ की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में वहां की विशेषताओं के अनुरूप खेल अकादमी, खेलो इंडिया लघु केन्द्र, खेल स्टेडियम आदि सुविधाओं का समुचित विकास किया जाएगा। किए गए वादे अनुरूप संपूर्ण प्रदेश में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने हेतु मेरी सरकार ठोस कदम उठा रही है।

विधायकों के स्वास्थ्य की जांच होगी
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य भाग की ओर से विधानसभा कैंपस में सभी विधायकों के लिए 14, 15, 16 फरवरी को 3 दिनों का विशेष स्वास्थ शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें विधायक अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकेंगे।

छग पीएससी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की सीबीआई जांच का निर्णय
राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मेरी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। मेरा विश्वास है कि इन कदमों से विद्यार्थियों और युवाओं का विश्वास लौटेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।

सरकार सुरक्षा और स्वस्थ विकास के प्रति सजग है
मेरी सरकार महिलाओं और शिशुओं की समुचित देख-रेख, सुरक्षा और स्वस्थ विकास के प्रति सजग है। कुपोषण की रोकथाम के लिए ‘‘मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना‘‘, ‘‘वजन त्यौहार‘‘, ‘‘पूरक पोषण आहार योजना‘‘, ‘‘रेडी-टू-ईट पोषण आहार‘‘ जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से सफलता के अनेक सोपान तय किए गए थे। इन्हें अब आगे बढ़ाने तथा इनमें नए आयाम जोड़ने के लिए मेरी सरकार तत्पर है। ‘‘सखी-वन-स्टाप सेंटर‘‘, ‘‘महिला हेल्पलाइन‘‘, ‘‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना‘‘, ‘‘छत्तीसगढ़ महिला कोष‘‘, ‘‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना‘‘ जैसी सुविधाओं का विस्तार बेहतर रूप में किया जाएगा। मेरी सरकार मातृ शक्ति को सम्मान और अधिकार प्रदान करने के लिए समुचित योजनाएं संचालित करेगी।

उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी
प्रदेश के विभिन्न संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग से उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी। मेरी सरकार एक ओर जहां प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि के लिए संकल्पित है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य के विकास का लक्ष्य प्रदेश के जन-जन का सशक्तीकरण होगा। प्रदेश को सिकलसेल एनीमिया मुक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त सिकलसेल मरीजों को निःशुल्क दवाइयां तथा परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरी सरकार प्रदेश में निवेश का आदर्श वातावरण बनाएगी, जिसमें निवेशकों के साथ ही जनता के हित भी कानूनी रूप से सुरक्षित रहें। मुआवजा, पुनर्वास पैकेज जैसे हर प्रावधान में जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए संकल्पित
मेरी सरकार अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए संकल्पित है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यों का सतत् मूल्यांकन करेगी। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर समीक्षा हेतु ‘‘इंडिकेटर फ्रेमवर्क‘‘ की मदद ली जाएगी। विकास संबंधीगुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आंकड़ों के लिए ‘‘अटल पोर्टल‘‘ जैसे अत्याधुनिक साधन का उपयोग किया जाएगा।

यह युग ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में तेज प्रगति का
यह युग ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में तेज प्रगति का है। देश और दुनिया से मुकाबला करने और अपनी जगह बनाने के लिए नागरिकों के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी नवीनतम जानकारी और टेक्नॉलॉजी से सशक्त होना आवश्यक है। मेरी कामना है कि आप सभी सदस्यगण नई सोच और नए साधनों के उपयोग से जनहित और विकास के नए शिखर को स्पर्श करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे अर्जित करने के लिए अपनी पूरी प्रतिभा, लगन और मेहनत से जुट जाएंगे। मेरी कामना है कि आपके योगदान से छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी दिशाओं में फैले।

14 से 26 फरवरी तक अनुदान मांगों पर होगी चर्चा
दिवंगत पूर्व मंत्री शिव नेताम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी साल 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश करेंगे। 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। 14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी।

दूसरी बार वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट
छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के समय वित्त मंत्रालय राजपरिवार से राजनीति में आए कोरिया की राजा रामचंद्र सिंहदेव के पास था। उन्होंने बजट पेश किया था। इसके बाद करीब 20 साल बाद ऐसा मौका है, जब कोई अलग वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। सिंहदेव के बाद हमेशा वित्त विभाग अपने पास रखने वाले मुख्यमंत्रियों की ओर से बजट पेश करने की परंपरा रही। डॉक्टर रमन सिंह लगातार बजट पेश करते रहे। पूर्व सीएम् भूपेश बघेल ने भी वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। मौजूदा सरकार में वित्त मंत्रालय का जिम्मा ओपी चौधरी के पास है।

विस अध्यक्ष डॉ. रमन की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक
इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत समिति के सदस्य मौजूद रहे।बजट सत्र एक मार्च तक चलेगा और 9 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। खास बात यह है कि करीब 20 साल बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे।